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22 अप्रैल 2017

विकास कार्याें की क्रियान्विति में लापरवाही पर मिलेगी चार्जशीटःशर्मा

जिला कलक्टर ने कहा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के कार्य प्राथमिकता से पूर्ण कराएं।
बाड़मेर, 22 अप्रैल। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान एवं अन्य विकास कार्याें में लापरवाही बरतने वाले विकास अधिकारी एवं अन्य कार्मिकों को चार्जशीट दी जाएगी। समस्त अधिकारी इसको गंभीरता से लेते से आगामी तीन दिन की अवधि में फोटो एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र आनलाइन करवाना सुनिश्चित करवाएं। जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल में ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही।
जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समयावधि में इसकी क्रियान्वित सुनिश्चित की जाए। कार्याें के समय पर पूरा नहीं होने एवं फोटो तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने को राज्य सरकार स्तर से गंभीरता से लिया जा रहा है। कहा कि इसमें किसी तरह की कौताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कलक्टर शर्मा ने कहा कि आगामी तीन दिन में समस्त कार्यवाही सुनिश्चित नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। पंचायत समितिवार प्रगतिरत कार्याें की समीक्षा करते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरांत भी कार्य शुरू नहीं होने को बेहद गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इसको प्राथमिकता से प्रारंभ करवाएं। कि आगामी 31 मई तक मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान द्वितीय चरण के समस्त कार्य पूर्ण कराए जाने है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के द्वितीय चरण के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार, जन प्रतिनिधियों एवं आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम समेत अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने कहा कि समस्त अधिकारी राज्य सरकार के निर्देशानुसार सप्ताह में पांच दिन आवश्यक रूप से कार्याें का निरीक्षण करें। दस फिसदी कार्याें का थर्ड पार्टी वेरीफिकेशन करवाने के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच ने महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रगतिरत कार्याें की जानकारी देते हुए श्रमिको  रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त कार्य शुरू करवाने के निर्देश दिए। कहां कि श्रमिकों को समय पर भुगतान करवाना भी सुनिश्चित किया जाए। कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रैलियां, निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाए। द्वितीय चरण के कार्याें को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। अधीक्षण अभियंता आईडब्ल्यूएमपी बलवीरसिंह ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत प्रगतिरत कार्याें की विस्तृत जानकारी दी। कहां कि मार्च माह तक के कार्याें की निरीक्षण रिपोर्ट एवं लंबित कार्याें की तकनीकी स्वीकृति भिजवाएं। बैठक के दौरान वरिष्ठ लेखाधिकारी मेवाराम बालन, अधिशाषी अभियंता आर.बी.शर्मा, कबीर अख्तर समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
सीमांत क्षेत्रों के विकास कार्याें के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश
जिला कलक्टर ने आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्याें के प्रस्ताव भिजवाने को कहा।
बाड़मेर, 22 अप्रैल। सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 0 से 10 किमी के दायरे में आने वाले समस्त गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी के अलावा आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर सुधीर शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जिला कलक्टर शर्मा ने ऐसे विकास कार्याें के प्रस्तावों को प्राथमिकता से भिजवाने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी एवं कार्यकारी एजेंसियां यह सुनिश्चित करें कि सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत ऐसे विकास कार्याें को शामिल किया जाए, जिनको अन्य योजनाओं में करवाने जाने की संभावना कम हो। कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, जलदाय विभाग, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग निर्धारित दूरी के दायरे में आने वाले गांवों में विकास कार्याें के प्रस्ताव भिजवाएं। कहा कि अगर इससे अधिक दूरी के दायरे में आने वाले गांवों में भी विकास कार्याें के प्रस्ताव भिजवाने है तो संबंधित विकास अधिकारी यह प्रमाण पत्र दे कि संबंधित गांव में समस्त कार्य करवाए जा चुके है अथवा इस कार्य योजनाओं में समस्त कार्याें को प्रस्तावित कर दिया गया है।
इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने कहा कि विकास कार्याें के प्रस्ताव शीघ्र भिजवाएं, ताकि वर्ष इस वर्ष की कार्य योजना में शामिल किया जा सके। कहा कि इस दायरे में आने वाले समस्त गांवों में विभागीय नियमों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कराए जाने वाले कार्याें एवं कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वरलाल मेघवाल, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन, उप निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग देवेन्द्र माथुर, वरिष्ठ लेखाधिकारी मेवाराम बालन, अधीक्षण अभियंता नेमाराम परिहार समेत सीमा सुरक्षा बल एवं विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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